जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हमेशा से लोगों के लिए समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया मानी जाती थी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कागजों की जांच और लंबा इंतजार – यह सब आम बात थी। लेकिन अब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों के बाद न सिर्फ समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि फर्जीवाड़े और दलाली पर भी लगाम लगेगी।
1. पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन
पहले जमीन रजिस्ट्री के लिए कई दिनों तक सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन अब नया सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। सरकारी पोर्टल पर जाकर आप अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, आधार से पहचान सत्यापित कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के साथ रजिस्ट्री सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी परेशानी कम होगी, बल्कि प्रक्रिया भी ज्यादा सुरक्षित बनेगी।
2. आधार से अनिवार्य लिंकिंग
अब किसी भी जमीन या मकान की रजिस्ट्री बिना आधार लिंकिंग के संभव नहीं होगी। विक्रेता और खरीदार दोनों के आधार की जांच की जाएगी, ताकि कोई भी फर्जी नाम या कागज का इस्तेमाल न कर सके। यह बदलाव जमीनी विवाद और धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाएगा।
3. वीडियो रिकॉर्डिंग से सुरक्षा
नए नियम के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में अगर कोई विवाद या धोखाधड़ी का मामला सामने आता है, तो यह रिकॉर्डिंग कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। इससे दोनों पक्षों को बराबर की सुरक्षा मिलेगी।
4. ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से तुरंत भुगतान किया जा सकता है। इससे कैश लेन-देन में होने वाली गड़बड़ियों और अतिरिक्त शुल्क की संभावना भी खत्म होगी।
5. सरकारी पोर्टल से ही करें रजिस्ट्री
रजिस्ट्री करने के लिए केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें। वहां आधार कार्ड, पैन कार्ड, नक्शा और बिक्री अनुबंध जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, भुगतान करें और प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।
सावधान रहें – दलालों से दूरी बनाएं
अगर कोई एजेंट या दलाल आपसे अतिरिक्त पैसे मांगता है या जल्दी काम कराने का दावा करता है, तो तुरंत नजदीकी रजिस्ट्रार कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। नए डिजिटल सिस्टम में अब मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना ही सुरक्षित और सही तरीका है।
निष्कर्ष
सरकार के इन नए नियमों ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुरक्षित बना दिया है। अब लोगों को न तो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही फर्जीवाड़े का डर रहेगा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और पूरी प्रक्रिया सरकारी पोर्टल से करते हैं, तो आपकी संपत्ति हमेशा सुरक्षित और विवाद-मुक्त रहेगी।